एक महत्वपूर्ण विकास में, अमेरिकी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ‘लिबरेशन डे’ टैरिफ के तहत एकत्र किए गए लगभग $100 बिलियन की राशि को वापस कर दिया है। यह कार्रवाई अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद की गई है जिसमें इन टैरिफ के एक बड़े हिस्से को अवैध करार दिया गया था। ये टैरिफ आयातित वस्तुओं पर लगाए गए थे, जो ट्रम्प की व्यापार नीति का एक केंद्रीय पहलू थे, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, बेहतर व्यापार समझौते सुनिश्चित करना और सरकारी राजस्व बढ़ाना था।
रिपोर्टों के अनुसार, अदालत के फैसले से पहले एकत्र किए गए $165 बिलियन में से लगभग 60 प्रतिशत प्रभावित कंपनियों को लौटा दिया गया है। इस रिफंड के बावजूद, संघीय बजट घाटा बढ़ता जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में $1.37 ट्रिलियन तक पहुंच गया है।
पिछले महीने, ट्रम्प प्रशासन ने भारत, चीन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ सहित 80 से अधिक देशों से आयात पर 10% से 12.5% तक के नए टैरिफ की घोषणा की। प्रशासन ने इन टैरिफ को मजबूर श्रम से जुड़े उत्पादों के बारे में चिंताओं के जवाब के रूप में सही ठहराया।
हालांकि, इन नए टैरिफ को भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 25 अमेरिकी राज्यों के एक गठबंधन ने इन उपायों को रोकने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की है, यह तर्क देते हुए कि ये वे टैरिफ को बदलने का प्रयास हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही अवैध घोषित कर चुका है।