भारत और कनाडा अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के तहत ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अवसर तलाश रहे हैं। दोनों देश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसके तहत भारत कनाडा से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात कर सकता है, जबकि बदले में परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर सकता है।
कनाडा के वार्ताकार अगले महीने की शुरुआत में छठे दौर की वार्ता के लिए नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं, दोनों देशों का लक्ष्य 11-12 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित कनाडा यात्रा से पहले समझौते को अंतिम रूप देना है।
संभावित सहयोग के क्षेत्रों में कच्चा तेल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), पोटाश, यूरेनियम और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। कनाडा ऊर्जा संसाधनों का एक प्रमुख उत्पादक है, जबकि भारत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, जिसमें एक मजबूत तेल शोधन उद्योग है।
यह सहयोग पारस्परिक रूप से लाभकारी हो सकता है, अल्बर्टा के तेल रेत से भारी कच्चे तेल के प्रसंस्करण में कनाडा की तकनीकी सीमाओं को संबोधित करते हुए और विभिन्न प्रकार के कच्चे तेलों को संसाधित करने की भारत की क्षमता का लाभ उठाते हुए। इससे भारत को कनाडा को परिष्कृत ईंधन की आपूर्ति करने की अनुमति मिल सकती है, जबकि उत्तरी अमेरिकी राष्ट्र से ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित किया जा सकता है।
हाल के महीनों में उच्च-स्तरीय यात्राओं और व्यापार चर्चाओं के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति देखी गई है। मार्च 2026 में शुरू हुई सीईपीए वार्ताओं के अक्टूबर तक पांच दौर पूरे हो चुके हैं।
प्रस्तावित समझौते का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 70 बिलियन कनाडाई डॉलर तक बढ़ाना है। 2025 में, भारत और कनाडा के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार 30.4 बिलियन कनाडाई डॉलर था, जो भविष्य में व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की संभावना को दर्शाता है।